यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया
- यह सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए गठित आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बातें:
- केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में SHe-Box (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) लॉन्च किया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और उनकी निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक केंद्रीकृत पोर्टल है।
- यह पहल भारत में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
SHe-Box की मुख्य विशेषताएँ और कार्य
- केंद्रीकृत शिकायत पंजीकरण और निगरानी: SHe-Box एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ महिलाएँ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
- यह केंद्रीकृत निगरानी की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिकायतें न केवल पंजीकृत की जाएँ बल्कि समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से ट्रैक भी की जाएँ।
- समितियों पर सूचना का भंडार: यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) से संबंधित डेटा के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।
- समयबद्ध निवारण: SHe-Box की एक खास विशेषता शिकायतों के समयबद्ध प्रसंस्करण पर इसका जोर है। प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि शिकायतों को कुशलतापूर्वक और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निपटाया जाए, जिससे न्याय देने में देरी कम हो।
- वास्तविक समय पर निगरानी: पोर्टल एक नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी की अनुमति देता है, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह सुविधा सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि मामलों की अनदेखी न की जाए।
- समावेशी और सुरक्षित वातावरण: महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अनुसार, कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने के लिए अधिक सुरक्षित और कुशल मंच प्रदान करने की दिशा में शी-बॉक्स का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल भारत भर में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्य वातावरण बनाने की सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
प्रारंभिक निष्कर्ष:
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013