ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम' लागू किया गया।
| श्रेणी | मुख्य विवरण |
|---|---|
| घटना | केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गाँव में विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम (Viksit Bharat G RAM G Act – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission–Gramin) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तथा उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उपस्थित रहे। |
| उद्देश्य | प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी (मनरेगा के 100 दिनों के स्थान पर) प्रदान कर ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना। |
| प्रमुख प्रावधान | • समय पर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।<br>• विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था के तहत ग्राम सभाएँ एवं ग्राम पंचायतें सड़कों, सिंचाई, विद्यालयों, अस्पतालों आदि विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी। |
| अतिरिक्त पहल | • रायलसीमा क्षेत्र के विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ की बागवानी परियोजनाओं (सिंचाई, भंडारण एवं सड़क अवसंरचना) की घोषणा।<br>• डिजिटल सुशासन (Digital Governance) तथा ग्राम सभा आधारित योजना निर्माण पर विशेष जोर। |