वीबी-ग्राम-जी अधिनियम ने मनरेगा का स्थान लिया: प्रमुख बदलाव और राज्यवार मजदूरी दरें
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| पूरा नाम | विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 [Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025] |
| प्रतिस्थापित अधिनियम | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MGNREGA) |
| न्यूनतम मजदूरी गारंटी | ₹300 प्रतिदिन (राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी) |
| राष्ट्रीय औसत मजदूरी | ₹327.40 प्रतिदिन, जो मनरेगा के तहत ₹298.80 प्रतिदिन से अधिक है। |
| सर्वाधिक राज्यवार मजदूरी | सिक्किम – ₹450 प्रतिदिन, इसके बाद हरियाणा – ₹409, गोवा – ₹406, तथा केरल – ₹401 प्रतिदिन। |
| भुगतान चक्र | साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, जिससे भुगतान का वितरण अधिक तेज़ होगा। |
| मुख्य फोकस क्षेत्र | जल संरक्षण, जलवायु-अनुकूल अवसंरचना, कृषि-आधारित परियोजनाएँ तथा चरम मौसम की चुनौतियों का समाधान। |
| नई योजना प्रणाली | विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack), जिसे पीएम गति शक्ति से जोड़ा गया है। |
| ग्राम पंचायत की भूमिका | स्थानीय विकास के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ (Viksit Gram Panchayat Plans) तैयार की जाएँगी। |
| कार्य स्थगन प्रावधान | राज्य कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान 60 दिन पूर्व सूचना देकर कार्यों को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं। |
| वित्तपोषण पैटर्न | पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश: 90:10 (केंद्र : राज्य)<br>अन्य राज्य/विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश: 60:40<br>विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेश: 100% केंद्रीय वित्तपोषण |
| प्रमुख उद्देश्य | ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना, टिकाऊ अवसंरचना का विकास करना तथा 'विकसित भारत @2047' के विजन के अनुरूप कार्य करना। |