उत्तराखंड में अवैध खनन रोकने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली
| विषय | विवरण |
|---|---|
| घटना | उत्तराखंड सरकार ने खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली (MDTSS) के लिए 93 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया। |
| उद्देश्य | अवैध खनन गतिविधियों को रोकना और राज्य सरकार की राजस्व को बढ़ाना। |
| स्थापना स्थल | देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 40 चेक गेट। |
| प्रयुक्त तकनीक | बुलेट कैमरा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) रडार और एलईडी फ्लडलाइट। |
| कंट्रोल सेंटर | देहरादून में खनन राज्य नियंत्रण केंद्र (MSCC) और जिला मुख्यालय में मिनी कमांड केंद्र। |
| अवैध खनन | बिना अनुमति के खनन; पर्यावरणीय क्षति, स्वास्थ्य जोखिम, राजस्व हानि और मानवाधिकार उल्लंघन का कारण बनता है। |
| RFID तकनीक | टैग और रीडर के साथ पैसिव वायरलेस तकनीक; ट्रैकिंग के लिए प्रयुक्त, 1970 के दशक से अनुमोदित। |