उप्र का 'शून्य गरीबी' लक्ष्य
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| अभियान की घोषणा | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को एक वर्ष के भीतर शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की। |
| उद्देश्य | प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना। |
| प्रदान की जाने वाली सहायता | - भोजन और वस्त्र<br>- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा<br>- स्वास्थ्य सेवाएं<br>- आवास सुविधाएं<br>- स्थिर आय के स्रोत |
| परिवारों की पहचान | प्रति ग्राम पंचायत 10-25 परिवारों की पहचान एक पारदर्शी तीन-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी: |
| स्तर 1 | मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से पहचान, जिसमें बेघर होना, भूमिहीन होना जैसे मापदंड शामिल हैं। |
| स्तर 2 | ग्राम-स्तरीय समिति का गठन (ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, स्कूल प्रधानाचार्य, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि)। |
| स्तर 3 | परिवारों को एक स्वचालित कमजोरी रेटिंग डिजिटल प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। |
| सरकारी योजनाएं | - राशन कार्ड और खाद्य आपूर्ति (खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग)<br>- आवास योजनाएं (प्रधानमंत्री आवास योजना)<br>- शैक्षिक सहायता (स्कूल प्रवेश, वर्दी)<br>- चिकित्सा सुविधाएं (आयुष्मान भारत बीमा)<br>- श्रम विभाग, मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि की योजनाओं के साथ एकीकरण<br>- कौशल विकास और रोजगार लाभ |
| सहयोग | शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके अनुकूलित स्थायी आय योजनाएं विकसित की जाएंगी। |
| डिजिटल एकीकरण | शून्य गरीबी पोर्टल (ZeroPoverty.in) को फैमिली आईडी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि डेटा प्रबंधन कुशल हो सके। |