एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) पहल को समझें
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | संघीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनावों पर उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। |
| समिति | एक राष्ट्र, एक चुनाव (ओएनओई) पर उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी), जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की। |
| समिति का गठन | सितंबर 2023 में गठित की गई। |
| रिपोर्ट प्रस्तुत करना | मार्च 2024 में प्रस्तुत की गई। |
| ओएनओई की अवधारणा | सभी राज्य और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएँ। |
| ऐतिहासिक संदर्भ | 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव आयोजित किए गए थे। |
| पुरानी सिफारिशें | - कानून आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999)।<br>- संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015)। |
| हितधारक परामर्श | राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित व्यापक हितधारकों से चर्चा। |
| प्रमुख सिफारिशें | - दो चरणों में लागू करें: पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव।<br>- सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची।<br>- विस्तृत चर्चा शुरू करें।<br>- एक कार्यान्वयन समूह का गठन करें। |
| संवैधानिक संशोधन | - संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता।<br>- एकीकृत मतदाता सूची के लिए अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी। |
| विशेष बहुमत की आवश्यकता | लोकसभा में 362 वोट (दो-तिहाई बहुमत)। |
| चुनौतियाँ | - लॉजिस्टिक, वित्तीय, संवैधानिक और कानूनी मुद्दे।<br>- अविश्वास प्रस्ताव या सरकारों के समय से पहले भंग होने का प्रबंधन। |