संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया
| श्रेणी | मुख्य तथ्य और मुख्य बातें |
|---|---|
| संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव | संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। |
| उद्देश्य | कृषि में लैंगिक असमानताओं को उजागर करना, समान नीतियों को बढ़ावा देना। |
| वैश्विक आंकड़े | महिलाएं वैश्विक खाद्य आपूर्ति का ~50% योगदान करती हैं; विकासशील देशों में 60-80%। |
| भारत-विशिष्ट आंकड़े | आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से ~80% कृषि में काम करती हैं; केवल 8.3% के पास कृषि भूमि का स्वामित्व है (NFHS)। |
| चुनौतियाँ | दोहरी मार, भूमि स्वामित्व सीमित, डिजिटल विभाजन, जलवायु भेद्यता, अपर्याप्त वित्तपोषण। |
| सरकारी पहलें | महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। |
| केस स्टडी (ईएनएसीटी) | असम परियोजना (डब्ल्यूएफपी, नॉर्वे द्वारा वित्त पोषित): मोबाइल सलाह, जलवायु-अनुकूल फसलें, महिला सशक्तिकरण। |
| नीतिगत अनुशंसाएं | लैंगिक-संवेदनशील नीतियां, संसाधन पहुंच, महिला-नेतृत्व वाली मूल्य श्रृंखलाएं, क्षमता निर्माण, पूर्वाग्रहों को तोड़ना। |
| महत्व | समावेशी विकास, जलवायु अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका में सुधार। |