मध्य प्रदेश में सरोगेसी बीमा सीमा बढ़ाई
| विषय | विवरण |
|---|---|
| समाचार घटना | मध्य प्रदेश सरकार ने सरोगेसी कराने वाली महिलाओं के लिए बीमा कवरेज बढ़ा दिया है। |
| बीमा कवरेज | सरोगेसी कराने वाली महिलाओं के लिए बीमा कवरेज 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। |
| पंजीकृत संस्थान | राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत 126 संस्थान पंजीकृत हैं। |
| संस्थानों के प्रकार | एआरटी बैंक, एआरटी लेवल-1 क्लिनिक, एआरटी लेवल-2 क्लिनिक, और सरोगेसी। |
| सरोगेसी की परिभाषा | एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति/युगल (इच्छुक माता-पिता) के लिए बच्चे को गर्भ धारण करती है और जन्म देती है। |
| परोपकारी सरोगेसी | इसमें सरोगेट मां को चिकित्सा व्यय और बीमा के अलावा कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। |
| वाणिज्यिक सरोगेसी | इसमें चिकित्सा व्यय और बीमा के अतिरिक्त मौद्रिक लाभ या पुरस्कार शामिल होता है, जो अब भारत में प्रतिबंधित है। |
| हालिया संशोधन | केंद्र ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है, जिससे इच्छुक युगल के एक गैमीट के साथ सरोगेसी की अनुमति दी गई है और अकेली महिलाओं को स्वयं के अंडों और डोनर स्पर्म का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। |
| सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 | |
| पात्रता | 35-45 वर्ष की विधवा/तलाकशुदा महिला या कानूनी रूप से विवाहित जोड़े (पुरुष 26-55 वर्ष, महिला 25-50 वर्ष) जिनका कोई जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं है। |
| प्रतिबंध | वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके लिए 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। |
| अनुमत सरोगेसी | केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, जिसमें सरोगेट मां इच्छुक माता-पिता से आनुवंशिक रूप से संबंधित होती है। |