राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | एकमुश्त निपटान योजना 2025-26 (अतिदेय ऋण वाले किसानों के लिए) |
| घोषणाकर्ता | राजस्थान सरकार (प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक)। |
| लाभार्थी | 30,000 से अधिक पात्र किसान और 36 बैंकों में छोटे उद्यमी। |
| मुख्य लाभ | अतिदेय ऋणों पर 100% ब्याज माफी; जुर्माना और वसूली शुल्क माफ। |
| समय सीमा | - 25% मूलधन 30 जून 2025 तक।<br>- शेष 75% 30 सितंबर 2025 तक। |
| पोर्टल का उपयोग | समर्पित पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी कार्यान्वयन। |
| पात्रता आवश्यकता | किसानों को अपने बैंक खाते से आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। |
| वित्तीय परिव्यय (आउटले) | ₹200 करोड़ आवंटित; राज्य सभी ब्याज/माफी लागत वहन करेगा। |
| विशेष प्रावधान | - मृतक किसानों के वारिस पात्र।<br>- नीलाम की गई लेकिन बिना बिकी भूमि किसानों को वापस की जाएगी। |
| संपर्क | किसान विवरण के लिए स्थानीय भूमि विकास बैंक शाखाओं पर जा सकते हैं। |