राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति और सब्सिडी
| विषय | विवरण |
|---|---|
| नीति का नाम | इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 |
| सरकार | राजस्थान सरकार |
| आवंटित राशि | ई-वाहन प्रोत्साहन कोष के लिए 200 करोड़ रुपये |
| उद्देश्य | खरीदारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। |
| मुख्य प्रावधान | - पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति। <br> - FAME-2 दिशानिर्देशों के अनुसार आधुनिक बैटरी से युक्त वाहनों के लिए ई-वाहन प्रोत्साहन कोष से एकमुश्त अनुदान। |
| पात्रता | 1 जनवरी 2022 से खरीदे गए और राजस्थान में पंजीकृत वाहन। |
| आवेदन प्रक्रिया | - वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। <br> सत्यापन के बाद, खरीदार अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
| कवरेज | दोपहिया वाहन से लेकर भारी वाहन तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन। |
| उद्देश्य | डीजल और पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थानांतरण को प्रोत्साहित करना, प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। |
| इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ | - शून्य टेलपाइप उत्सर्जन, जिससे स्वच्छ हवा में योगदान होता है। <br> - प्रति किलोमीटर कम ईंधन लागत (बिजली पेट्रोल से सस्ती)। <br> - कम ध्वनि प्रदूषण। <br> - आंतरिक दहन इंजन (ICE) की तुलना में उच्च ऊर्जा दक्षता। |