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नाइजीरिया का BRICS में साझेदार देश के रूप में शामिल होना

नाइजीरिया का BRICS में साझेदार देश के रूप में शामिल होना
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नाइजीरिया का BRICS में साझेदार देश के रूप में शामिल होना

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खबरों में क्यों17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया BRICS (ब्रिक्स) का भागीदार देश बन गया, जिससे इस ब्लॉक का वैश्विक विस्तार हुआ।
ब्रिक्स सदस्य देशब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (मुख्य सदस्य); नाइजीरिया भागीदार के रूप में शामिल हुआ।
प्रवेश की तिथि17 जनवरी 2025।
आर्थिक स्थितिनाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
मुख्य उद्देश्यव्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को बढ़ावा देना।
ब्रिक्स विस्तारब्रिक्स में अब 9 भागीदार देश शामिल हैं: नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान।
ऐतिहासिक संदर्भब्रिक्स 2009 में गठित हुआ, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के साथ विस्तारित हुआ, और अब इसमें और देश शामिल हो चुके हैं।
नाइजीरिया के लिए महत्वयह नाइजीरिया की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सतत विकास की पहलों को समर्थन देता है।
ब्रिक्स गठनब्रिक्स 2009 में गठित हुआ, शुरू में BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिससे यह BRICS बना।
उद्देश्यब्रिक्स का उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, जो पश्चिमी वर्चस्व वाले वैश्विक संस्थानों के विकल्प के रूप में काम करता है।
आर्थिक प्रभावब्रिक्स देश मिलकर विश्व की 40% से अधिक आबादी और लगभग 25% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनवार्षिक शिखर सम्मेलन आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन सुधार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किए जाते हैं।
ब्रिक्स बैंक2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए की गई, जिसमें सतत विकास पर जोर दिया गया।
वैश्विक शासन सुधारब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में सुधार का समर्थन करता है, ताकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
व्यापार और निवेशयह ब्लॉक सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखता है।

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