राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024: डिजिटल पहुंच के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| क्यों चर्चा में है | प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच है। |
| 2024 के लिए प्रमुख पहल | जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप, और जागृति डैशबोर्ड को केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा उपभोक्ता जागरूकता और डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। |
| ऐतिहासिक महत्व | पहली बार 2000 में 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्मरण में मनाया गया। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई-कॉमर्स और मध्यस्थता के प्रावधान जोड़े गए। |
| उपभोक्ता अधिकार | 1. सुरक्षा का अधिकार: हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा।<br>2. सूचना का अधिकार: उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी।<br>3. चुनने का अधिकार: वस्तुओं को चुनने की आज़ादी। |
| 4. सुनवाई का अधिकार: शिकायतों को दर्ज कराने के लिए मंचों में प्रतिनिधित्व।<br>5. निवारण का अधिकार: अनुचित प्रथाओं के खिलाफ उपचार।<br>6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: अधिकारों के बारे में जागरूकता। | |
| उपभोक्ता संरक्षण कानून | 1. 1986 और 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: परिषदों और विवाद निवारण तंत्र की स्थापना।<br>2. 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।<br>3. 2009 का माप विज्ञान अधिनियम: मानक। |
| 4. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। | |
| विवाद निवारण तंत्र | - जिला आयोग: ₹1 करोड़ तक के विवादों का निपटान।<br>- राज्य आयोग: ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच के विवादों का निपटान।<br>- राष्ट्रीय आयोग: ₹10 करोड़ से ऊपर के विवादों का निपटान। |
| उपभोक्ताओं के लिए गतिविधियाँ | 1. जागरूकता अभियान: उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग लें या आयोजित करें।<br>2. अनुभव साझा करें: ब्लॉग या पोस्ट के माध्यम से अनुचित प्रथाओं के बारे में दूसरों को सूचित करें। |