आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नरेंद्र मोदी ने डीरेग्युलेशन कमीशन की घोषणा की
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| डीरेग्युलेशन कमीशन | व्यापार और शासन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। |
| उद्देश्य | नौकरशाही की बाधाओं को कम करना, पुराने नियमों को हटाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। |
| जन विश्वास 2.0 | व्यवसायों को बाधित करने वाले पुराने नियमों को हटाने की पहल। |
| निजी क्षेत्र की भागीदारी | परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण, वाणिज्यिक खनन और बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों को सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए खोला है। |
| स्वामित्व योजना | ड्रोन और जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कानूनी दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए संपत्ति अधिकार सुधार। |
| स्वामित्व योजना का प्रभाव | ₹100 लाख करोड़ की संपत्ति को उजागर करना, संपत्ति विवादों को कम करना और बैंक ऋण तक पहुंच बढ़ाना। |
| प्रदर्शन-उन्मुख राजनीति | आर्थिक परिवर्तन और शासन की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलें। |
| आयकर छूट | मध्यम वर्ग को समर्थन देने के लिए शून्य-कर सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख किया गया। |
| बैंकिंग क्षेत्र सुधार | वित्तीय समावेशन, बैंकिंग स्थिरता और क्रेडिट पहुंच को सुधारने की रणनीतियाँ। |
| मुद्रा योजना का प्रभाव | छोटे व्यवसायों को ₹32 लाख करोड़ का वितरण; नौ महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ₹1.25 लाख करोड़ का लाभ दर्ज किया। |