जम्मू-कश्मीर: निवारक हिरासत के लिए जन सुरक्षा अधिनियम लागू
| पहलू | जानकारी |
|---|---|
| घटना | जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत 23 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। |
| स्थान | श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। |
| हिरासत का कारण | कथित विध्वंसक गतिविधियों में भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। |
| पीएसए के बारे में | 1978 में अधिनियमित (अधिनियम संख्या VI of 1978), बिना मुकदमे के निवारक निरोध की अनुमति देता है। |
| मुख्य प्रावधान | - बिना मुकदमे के निरोध: कोई औपचारिक आरोप या मुकदमे की आवश्यकता नहीं। |
| - जमानत का अधिकार नहीं: हिरासत में लिया गया व्यक्ति जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकता। | |
| - धारा 8: निरोध के लिए व्यापक आधार, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरे शामिल हैं। | |
| - निरोध अवधि: सार्वजनिक व्यवस्था के लिए 1 वर्ष तक, राज्य सुरक्षा के लिए 2 वर्ष तक। | |
| कानूनी उपचार | केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से। अदालतें अवैध होने पर निरोध को रद्द कर सकती हैं। |
| प्रतिरक्षा | निरोध आदेश जारी करने वाले अधिकारियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। |
| राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम | 1980 में अधिनियमित, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है। |
| निवारक निरोध | भविष्य में अपराधों को रोकने के लिए बिना मुकदमे के निरोध। सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तारित किए जाने तक अधिकतम 3 महीने। |
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | मनमानी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट। |