जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 लागू किया |
| मुख्य उद्देश्य | राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में निवारक निरोध। |
| अधिनियम विवरण | सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978: पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित, अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। बिना मुकदमे के 1 वर्ष (सार्वजनिक व्यवस्था) या 2 वर्ष (राज्य सुरक्षा) तक हिरासत की अनुमति देता है। |
| मुख्य प्रावधान | - बिना मुकदमे के हिरासत: किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे की आवश्यकता नहीं है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है।<br>- जमानत का अधिकार नहीं: हिरासत में लिए गए व्यक्ति जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते या वकील नहीं कर सकते हैं।<br>- धारा 8: सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल कार्यों सहित हिरासत के आधार को परिभाषित करता है। |
| कानूनी उपाय | हिरासत में लिए गए व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं। यदि आदेश गैरकानूनी हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है, लेकिन नए हिरासत आदेश अभी भी जारी किए जा सकते हैं। |
| संबंधित अधिनियम | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए समान निवारक निरोध कानून। |
| संवैधानिक प्रावधान | - अनुच्छेद 22(3)(b): राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है।<br>- अनुच्छेद 22(4): सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी देने तक हिरासत को 3 महीने तक सीमित करता है। |
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | मनमानी हिरासत के खिलाफ कानूनी उपाय। यदि हिरासत वैध है, अदालत/विधानमंडल की अवमानना शामिल है, या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो इसे जारी नहीं किया जा सकता है। |
| संदर्भ | श्रीनगर में चल रही राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की छापेमारी के दौरान पीएसए लागू किया गया। |