इंदौर बना भारत का पहला भिखारी-मुक्त शहर
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | इंदौर को भारत का पहला भिखारी-मुक्त शहर घोषित किया गया। |
| प्रमुख पहल | भिखारियों का रोजगार के अवसर और बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला के माध्यम से पुनर्वास। |
| अभियान की शुरुआत | फरवरी 2024 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। |
| पहचाने गए भिखारियों की संख्या | लगभग 5,000 भिखारी, जिनमें 500 बच्चे शामिल हैं। |
| अभियान के चरण | पहला चरण: जागरूकता अभियान। दूसरा चरण: पुनर्वास प्रयास। |
| अंतर-राज्यीय मुद्दा | कई भिखारी राजस्थान से प्रवासन करके आये थे। |
| मान्यता | केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श परियोजना के रूप में मान्यता प्राप्त। |
| पायलट प्रोजेक्ट | भीख मांगने को खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 10 शहरों में इंदौर शामिल। |
| विश्व बैंक की स्वीकृति | विश्व बैंक की टीम ने अभियान के प्रभाव को स्वीकार किया। |
| औपनिवेशिक कानून | 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित करता था। |
| वर्तमान कानूनी ढांचा | भारत का संविधान समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15) के तहत आवारागर्दी पर कानूनों की अनुमति देता है। |
| राज्य कानून | कई राज्य बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 पर आधारित कानून बनाते हैं। |
| दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला | 2018: बॉम्बे एक्ट को मनमाना और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए खारिज किया गया। |
| सर्वोच्च न्यायालय का फैसला | 2021: भीख मांगना एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है, न कि आपराधिक मुद्दा। |
| स्माइल (SMILE) पहल | आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) 2022 में शुरू की गई। |
| स्माइल का लक्ष्य | 2026 तक भिखारी-मुक्त भारत। |
| स्माइल की प्रगति | 2024 तक, 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें 352 बच्चे शामिल हैं। |