| वैश्विक प्रवृत्ति | लगातार छठे वर्ष (2016 से) 142 देशों में से 59% में कानून का शासन में गिरावट दर्ज की गई। |
| भारत की समग्र रैंक | 142 देशों में 79वां स्थान। |
| क्षेत्रीय रैंक (दक्षिण एशिया) | 6 देशों में 3रा स्थान। |
| आय समूह रैंक | 38 निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 8वां स्थान। |
| वैश्विक नेता | डेनमार्क (1ला), नॉर्वे (2रा), फिनलैंड (3रा), स्वीडन (4था), जर्मनी (5वां)। |
| सबसे निचले स्थान वाले देश | वेनेज़ुएला (142वां), कंबोडिया (141वां), अफ़गानिस्तान (140वां), हैती (139वां), म्यांमार (138वां)। |
| दक्षिण एशिया रैंकिंग | नेपाल (69वां), श्रीलंका (75वां), भारत (79वां), बांग्लादेश (127वां), पाकिस्तान (129वां), अफ़गानिस्तान (140वां)। |
| G7 देशों की रैंकिंग | जर्मनी (5वां), कनाडा (12वां), जापान (14वां), यूके (15वां), फ्रांस (22वां), अमेरिका (27वां), इटली (32वां)। |
| भारत में प्रमुख कारक | भारत की विशिष्ट कारकों में रैंकिंग: |
| सरकारी अधिकारों पर प्रतिबंध | वैश्विक: 60/142, क्षेत्रीय: 2/6, आय: 3/38। |
| भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति | वैश्विक: 97/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 15/38। |
| खुली सरकार | वैश्विक: 44/142, क्षेत्रीय: 1/6, आय: 1/38। |
| मौलिक अधिकार | वैश्विक: 102/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 15/38। |
| व्यवस्था और सुरक्षा | वैश्विक: 98/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 21/38। |
| नियामक प्रवर्तन | वैश्विक: 78/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 11/38। |
| नागरिक न्याय | वैश्विक: 107/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 23/38। |
| आपराधिक न्याय | वैश्विक: 89/142, क्षेत्रीय: 3/6, आय: 14/38। |
| प्रमुख अवलोकन | - 59% देशों में भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति में सुधार हुआ।<br>- भारत ने दक्षिण एशिया में खुली सरकार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया।<br>- मौलिक अधिकार, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय में कम रैंकिंग। |
