हरियाणा ने एससी आरक्षण में उप-कोटा लागू किया
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | हरियाणा ने अनुसूचित जातियों (एससी) के आरक्षण में उप-कोटा को मंजूरी दी। |
| मुख्य निर्णय | 20% एससी आरक्षण को 50% वंचित एससी और 50% अन्य के लिए विभाजित किया गया। |
| कानूनी आधार | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341। |
| आयोग | वंचित जातियों की पहचान करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एचएस भल्ला की अध्यक्षता में आयोग। |
| हरियाणा में एससी जनसंख्या | 20% से अधिक। |
| पिछला कानून | हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2020। |
| सर्वोच्च न्यायालय का फैसला | एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण की अनुमति दी; अनुभवजन्य डेटा के आधार पर होना चाहिए। |
| क्रीमी लेयर सिद्धांत | एससी और एसटी पर लागू; क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखा गया। |
| आरक्षण सीमा | पहली पीढ़ी तक सीमित; अगली पीढ़ियों तक विस्तारित नहीं। |