डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| डेटा केंद्रों के लिए प्रोत्साहन | 10 वर्षों के लिए 10-20 करोड़ रुपये की वार्षिक परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन; 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले पहले 3 डेटा केंद्रों के लिए 25% अतिरिक्त सनराइज़ प्रोत्साहन; 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सब्सिडी; बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क पर 100% छूट। |
| भूमि और कर लाभ | लचीली भूमि भुगतान सुविधाएं; स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और बिजली शुल्क पर छूट; बाहरी विकास शुल्क पर 10 करोड़ रुपये तक की छूट। |
| कर्मचारी दक्षता | कर्मचारी दक्षता में सुधार के लिए खर्चों पर 50% प्रतिपूर्ति; जीआई टैग, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक की 50% प्रतिपूर्ति। |
| पर्यावरण पर ध्यान | हरित समाधानों के लिए 50% प्रतिपूर्ति के रूप में 12.5 करोड़ रुपये; भवन उपनियमों में छूट; टिकाऊ बिजली आपूर्ति के लिए प्रावधान। |