कैबिनेट ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| अनुमोदन प्राधिकरण | प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)। |
| कुल परियोजना लागत | ₹3,399 करोड़। |
| परियोजना स्थान | मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 4 जिलों को कवर करते हुए। |
| कुल लंबाई | 176 किलोमीटर। |
| पूरा होने की समय सीमा | वित्तीय वर्ष 2029-30। |
| मुख्य उद्देश्य | कनेक्टिविटी में सुधार, माल और यात्री परिवहन, क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत)। |
| लाभान्वित गांव | 784 गांव, ~19.74 लाख लोग प्रभावित। |
| माल ढुलाई क्षमता | अतिरिक्त 18.40 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष)। |
| मुख्य वस्तुएं | कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद। |
| रोजगार सृजन | कुशल और अकुशल नौकरी के अवसर। |
| पर्यावरण लाभ | 20 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी, 99 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी (4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर)। |
| PM गति शक्ति योजना | बुनियादी ढांचा विकास के लिए ₹100 लाख करोड़ की पहल (अक्टूबर 2021 में शुरू)। |
| डिजिटल प्लेटफार्म | BISAG-N द्वारा विकसित, निर्बाध योजना के लिए 16 मंत्रालयों को एकीकृत करता है। |
| क्षेत्रीय फोकस | इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, सूखे बंदरगाह, उड़ान, आर्थिक क्षेत्र (वस्त्र, फार्मा, रक्षा, कृषि) शामिल हैं। |
| प्रौद्योगिकी का उपयोग | GIS-आधारित योजना, इसरो उपग्रह इमेजरी, गतिशील डेटाबेस। |