अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने NIIF हेतु अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ की मंजूरी दी।
| प्रमुख पहलू | विवरण |
|---|---|
| अनुमोदन प्राधिकरण | केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet)। |
| उद्देश्य | अवसंरचना (Infrastructure) में निवेश को गति देना तथा संस्थागत पूंजी (Institutional Capital) को आकर्षित करना। |
| प्राथमिकता वाले क्षेत्र | परिवहन (Transportation), ऊर्जा (Energy), डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure), शहरी अवसंरचना (Urban Infrastructure) तथा ई-मोबिलिटी (E-Mobility)। |