55वीं जीएसटी परिषद की मुख्य बातें
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| इवेंट | 55वीं जीएसटी परिषद बैठक |
| तिथि/स्थान | जैसलमेर, राजस्थान में आयोजित, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में |
| प्रतिभागी | गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, ओडिशा के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री |
| मुख्य निर्णय | |
| प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन | प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। व्यावसायिक बिक्री पर जीएसटी केवल मार्जिन मूल्य पर लागू होगी। व्यक्तिगत बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं होगी। |
| बैंकों के जुर्माना शुल्क | ऋण शर्तों के उल्लंघन पर बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए जुर्माना शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं। |
| भुगतान संग्रहकर्ता | 2,000 रुपये से कम के भुगतान को संभालने वाले भुगतान संग्रहकर्ताओं को छूट। यह छूट भुगतान गेटवे या फंड सेटलमेंट से असंबंधित अन्य फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होगी। |
| एविएशन टरबाइन ईंधन (ATF) | राज्यों के विरोध के कारण एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने पर जीएसटी परिषद सहमत नहीं हुई। एटीएफ कच्चे पेट्रोलियम डीजल बास्केट का हिस्सा है। 5 उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस) जीएसटी से बाहर रखे गए। |
| जीएसटी छूट | किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए काली मिर्च और किशमिश को छूट दी गई। जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दी गई। सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों पर एकीकृत जीएसटी छूट बढ़ाई गई। |
| मुआवजा सेस | व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर मुआवजा सेस 0.1% कर दी गई। |
| पॉपकॉर्न | कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई गई। नमक और मसालों वाले रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% (यदि प्री-पैकेज्ड नहीं है) और 12% (यदि प्री-पैकेज्ड है) जीएसटी लगाई गई। |
| जीएसटी परिषद अवलोकन | |
| के बारे में | अनुच्छेद 279-ए (101वां संशोधन, 2016) के तहत संवैधानिक निकाय। जीएसटी के कार्यान्वयन पर सिफारिशें करता है। जीएसटी एक मूल्य-वर्धित अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। |
| सदस्य | केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त), और प्रत्येक राज्य से वित्त या अन्य मंत्री। |
| निर्णयों की प्रकृति | सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया (मोहित मिनरल्स केस, 2022) कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास जीएसटी पर समवर्ती विधायी शक्तियां हैं। |